ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਰਸਤਾ
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ । ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੈਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ
ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੇਂਸ ਮੈਂਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ
NEXT STORY 
