ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ (ਸਿੱਧਾ) ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਅਸਿੱਧਾ) ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੂਪੇ (RuPay) ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 2,366 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਧੜੰਮ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਿਖ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
