ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BS4 ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BS4 ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BS4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ 'ਚ ਰੱਖੇ BS4 ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.-5 ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 2020 ਤਕ ਬੀ.ਐੱਸ.-6 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ.ਐੱਸ. ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਜਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨਾਂ 'BS' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਗੇ ਨੰਬਰ (ਬੀ.ਐੱਸ.-3, ਬੀ.ਐੱਸ.-4, ਬੀ.ਐੱਸ.-5 ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-6) ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਕ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-6 ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-6 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-6 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
NEXT STORY 
