ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਨਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਨਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇਨਕਮ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ+ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਬਜਟ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇ ਸੁਵਿਧਾ , ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY