ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੇਲਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਅਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਲਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਲਰਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ. ਯੂ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੀਫੇਅਰਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
NRI 's ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ
ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 181 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 245 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 183 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਸਾਲ ’ਚ 245 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਾਰਗੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਬਦੁਲਗਨੀ ਸੇਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਐੱਨ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਯੂ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NRI's ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਬਜਟ ’ਚ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 2020 ’ਚ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋਡ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ’ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿਲ 2020 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ (ਗਲੋਬਲ ਇਨਕਮ) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼) ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਆ ਮੋਟਰਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 15,450 ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ
NEXT STORY 
