ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 72.93 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY 
