ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੀਰਾ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਸੈੱਸ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਨਸੇਟ ਕਲਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ (ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ) 41 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
