ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਇਟਲੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਸੂਲੀ, 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਰੋੜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ, ਖੋਖੇ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਂਡਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭਗ 15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ! ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਮਨਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੋਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਦੀ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਪਲੇਟ ਯੋਜਨਾ ਠੱਪ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਇਟਲੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ
NEXT STORY 
