ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਜਟ 2024: ਹਾਈਲਾਈਟਸ
1. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
2. ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 32 ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
3. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
4. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
5. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 210 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। "
6. ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ PSUs ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
7. ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ EV ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯੀਲਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
9. ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਤੋਂ 7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
10. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ , ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Budget 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਚ ਆਉਣਗੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਲਾਟਰੀ
NEXT STORY 
