ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧੰਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100% ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Meta ਦੇ ਰਿਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 'ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਖਾਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2025 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਸੀਸੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸੀਸੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, 7.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਖਾਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ 2025: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ... ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਕਾਰਨ?
ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੇ, ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਲੌਂਗ ਸਟੈਪਲ' ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 5-F ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਭਾਂਡੇ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 12.7 ਲੱਖ ਟਨਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਨਵਰੀ ’ਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
