ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਬੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ. ਡੀ.) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਹਨ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਇਕਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ
NEXT STORY