ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 465.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ 403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣਾਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੋਸਟਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ-ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 12 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 7 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਵਾਕ ਨੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
