ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਖਾ ਕੈਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 5000 ਵਪਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
