ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇਡਾਇਬਲ ਆਈਲਜ਼-ਆਈਲ ਪਾਮ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਈ.-ਓ. ਪੀ.)' ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 3.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3.22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੀਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
