ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਹਨ।
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ!
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਵਿਨ ਇਮੈਨੁਅਲ ਉਰਕਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੁਲਵਿਨ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈੱਡ ਡੇਨਿਸ ਹਰਨਿਟਜਕੀ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ, Huawei 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 1.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ ਚੀਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਅਸਮਿਆ ਬਰਮੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
