ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੌਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਰੁੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ 2013 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਬਜੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਫ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ) ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 31 ਮਈ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ, SEBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ
NEXT STORY 
