ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਈਜ਼ਰ-ਮੋਡੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਟੀਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ!
NEXT STORY 
