ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲੇ ਆਓ-ਪਹਿਲੇ ਪਾਓ' ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 34.88 ਲੱਖ ਟਨ ਤੁਅਰ, ਚਨਾ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਉੜਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ 34.88 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਉਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ 5,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਲਈ ਦਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ/ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ 2018 ਵੰਡ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 45.43 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 10% ਈਥਾਨੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਣਗੇ 12,000 ਕਰੋੜ
NEXT STORY