ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ
ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਫੀਟੇਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਲਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - NCLT ਨੇ Go First ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ
ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਫਟੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ 65.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 50 ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਟੁੱਟਾ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, CCI ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ
NEXT STORY 
