ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ: ਉਬੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ 1400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
