ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 73,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਲ 10.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਧ ਕੇ 296,884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਲ 16.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 18.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਨੇ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਪਕਰ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਐੱਨ.ਆਰ. ਭਾਨੂਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ” ।
14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਡਿਊਟੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਸੈੱਸ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਰਗਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Xiaomi ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫਰੀਜ਼ 37 ਅਰਬ ਰੁਪਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਫੰਡ ਪੋਰਟਫੀਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ
NEXT STORY 
