ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Xiaomi Corp ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 37 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ Xiaomi ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਨੇ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
Xiaomi ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
Xiaomi 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੇਮਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਪੋਰਟ : ਚੀਨ ਤੋਂ 82 ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 'ਕੂ' ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, 'ਕੂ' ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
NEXT STORY 
