ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਦੇ ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰਜਰ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇਗਾ EPFO, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
NEXT STORY 
