ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2018-19 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.09 ਲੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1.20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
NEXT STORY 
