ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ-UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ! ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ
ਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 43ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਮਿਤਸੁਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 13,483 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26,853 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਬੀਮਾ ਸਭ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ’ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
Year Ender 2025: ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿ
NEXT STORY 
