ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 42ਵੀਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨੇਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਸ ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 'ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਲੰਡਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਓਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
