ਮੁੰਬਈ (ਇੰਟ.) - ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੀਲਾਂਬਰ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਜੀ. ਖੋਬ੍ਰਾਗੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੀ. ਮੋਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ! ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ 10 ਦੀ ਮੌਤ, 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਅ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਵਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਨ, ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, CM ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਮਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਪਾਓ 1,000 ਰੁਪਏ; NHAI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਚੈਲੇਂਜ
NEXT STORY 
