ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.34 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 6.69 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਲਦ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਟੀਚੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 9 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.99 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ : ਜ਼ੋਮੈਟੋ
NEXT STORY 
