ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ 14 ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 14 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (PRRA) ਦੀ ਰਾਹਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (PRRA) ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ 'ਆਪਣਾ ਘਰ' ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ:
ਦਾਅਵੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: IRCC ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ (PRRA): ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪੁਲਸ ਨੇ 3.1 ਟਨ ਕੋਕੀਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ! ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
NEXT STORY 
