ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਈ ਤੱਕ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.
ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕੇਟ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ। ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅਸੈਟ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼. ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਸਟਨ ਸਪ੍ਰੈੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬੈੱਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 5 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।
ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ (ਕੁਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ), ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਲੋੜ
NEXT STORY 
