ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 2019-20 ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਜਸਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਜਸਵ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ 25.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਸਵ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ) ਨੇ ਇੱਜਤ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ 18.26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2018-19 'ਚ ਹਾਸਲ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ 1.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾਂਚੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਰਾਜਸਵ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
