ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ DPDP ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 6,915 ਲਿਖਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ:
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ:
• ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਜੇ. ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਪੜਾਅ ਸੀ।
• ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵਧਿਆ।
• ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
• ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
DPDP ਐਕਟ, 2023 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ: ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ: ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ" (ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ) ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਫਿਨਟੈਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ: ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਧਾਰਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
• DPDP ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ: ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (DPB) ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।
• ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DPB ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ : SBI, HDFC, ICICI ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
DPDP ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ GDPR ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 50.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ
NEXT STORY 
