ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 16.45 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 15.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 13.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 7.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 40,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 3.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 42.49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 20.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 7.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 16.71 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 19.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 20.32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼
NEXT STORY 
