ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਬਾੜ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 206 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਏ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hollywood strike: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੈਕਟਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਪਰ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖਪਤਕਾਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Reject
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ਹਰ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੈਪਟਾਪ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 51.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ 7.5 ਕਰੋੜ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਗਠਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2% ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਈ-ਕੂੜਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਫ਼ਰ: 200 ਰੁਪਏ ਦੀ Shopping ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੱਚ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
NEXT STORY 
