ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ MSME ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ : ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
