ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2019 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ
ਡਰਾਫਟ'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ’, ਟਮਾਟਰ 300 ਤੇ ਅਦਰਕ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
NEXT STORY 
