ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਰਿਵਿਊ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
“ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ”: ਜੈਪੁਰ 'ਚ AHPI ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
NEXT STORY 
