ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)-ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਸ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਚਲਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਪਾਰ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
