ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 2.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਹਰ ਮਿੰਟ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, FII ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ
NEXT STORY 
