ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ (8 ਨਵੰਬਰ, 2016) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀ. ਵੀ. ਏ.) ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਧਰ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੇਨੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 'ਰੈਨਾਲਟ ਕੈਪਚਰ'
NEXT STORY 
