ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੋਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਟੇਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀ ਸ਼੍ਰੇਯਾਂਸ ਰੀਟੇਲ, ਟੇਕ ਕਨੈਕਟ ਰੀਟੇਲ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਰੂਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਲੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਵਾਦਿਕ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਆਏ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
'ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ'
NEXT STORY