ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਲਾਹਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- LPG Subsidy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜੇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਭ 'ਚ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਇਸ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ- 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ!
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡੇਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 2022-23 'ਚ 760 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ : ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ : FCI
NEXT STORY 
