ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ 79,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
