ਮੁੰਬਈ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ(ਜਿਹੜਾ ਕਿ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ(ਕਰੀਬ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼(500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲੌੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਲੀ-NCR ਬਣਿਆ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
