ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀਆਂ) – ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੇਗਮੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕਵਿਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕਵਿਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫਾਰੇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।
EPFO ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ
NEXT STORY 
