ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਐੱਫ, ਡੀਏ, ਆਈਟੀਆਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ EPF 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ 2021 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ....
20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀ2ਬੀ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀ2ਬੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਪਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ITR ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ TDS ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 206ਏਬੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ITR ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਡਬਲ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS-TCS) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਲ ਦਰਾਂ 10-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨ-ਫਾਈਲਰਾਂ ਲਈ, ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੀ-ਫਿੱਲਡ ITR ਫਾਰਮ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਫੀਲਡ ITR ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
EPF ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ EPF ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕਖਾਨਾ
ਹੁਣ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (IPPB) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (AEPS) 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
LTC
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਛੁੱਟੀ ਰਿਆਇਤ (LTC) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਲੀਵ ਕੰਸੈਸ਼ਨ (LTC) ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਲਟੀਸੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ IFSC/AICR ਕੋਡ ਸਿਰਫ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (PFMs) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (RFPs) ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ PFM ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੈ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
NEXT STORY 
