ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਰੇਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ 2027-28 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ : 'Cash for Gold' 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DEA) ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ'
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗਾਂ (DDMs) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ UBIS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ : CM ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ,ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਂਡ ਦਾ ਘਟਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਕਰੀ ਕੋਟਾ
NEXT STORY 
