ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ 2 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ 12 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਯੂ. 'ਤੇ ਇਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
4-ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਜਿਓ
NEXT STORY 
