ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੀ.ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ.ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੀਪਕ ਪੈਂਟਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਨੇ ਪਰਾਗਣ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੀ.ਐੱਮ ਫੂਡ ਬੀ.ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ-11 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਡਾਬਰ ਦੀ ਮਸਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਐਂਟਰੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਦਾਅ, 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਡੀਲ
NEXT STORY 
