ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1,337.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡੀ Air India ਦੀ ਫ਼ਲਾਈਟ! 15 ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕੁਵੈਤ
NEXT STORY 
